Electric Vehicle वालों की हुई मौज, EV गाड़ियों का नहीं लगेगा टोल, कटा हुआ टोल भी मिलेगा वापिस
Electric Vehicle : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए टोल माफी को आठ दिनों के भीतर पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में स्पष्ट आदेश दिया कि प्रदेश के सभी टोल नाकों पर इलेक्ट्रिक वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही, टोल माफी लागू होने के बाद भी यदि किसी वाहन मालिक से टोल वसूला गया है, तो उसकी राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
विधायक शंकर जगताप के प्रश्न पर स्पीकर ने दिया सख्त निर्देश
प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक शंकर जगताप ने यह मुद्दा उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पीकर नार्वेकर ने बताया कि सरकार ने जब ई-वाहनों पर टोल माफी की घोषणा कर दी है, तो अब उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राज्यभर के सभी टोल प्लाज़ा को आठ दिन के भीतर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि EV मालिकों से टोल वसूली पूरी तरह बंद की जाए।
स्पीकर ने यह भी कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या और क्षमता दोनों बढ़ाना जरूरी है। इससे EV उपयोगकर्ताओं को निर्बाध यात्रा की सुविधा मिलेगी।
मंत्री दादा भुसे ने माना: टोल माफी लागू करने में हुई तकनीकी देरी
सदन में चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री दादा भुसे ने स्वीकार किया कि टोल माफी लागू करने में लगभग तीन महीने की तकनीकी देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक तकनीकी सुधार जल्द पूरे किए जाएंगे, ताकि EV चालकों को तुरंत राहत मिल सके।
भुसे ने यह भी बताया कि सरकार पहले ही नीति जारी कर चुकी है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद कई स्थानों से शिकायतें आ रही थीं कि टोल नाकों पर अभी भी शुल्क वसूला जा रहा है। इस पर कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
EV उपयोगकर्ताओं को जल्द मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ
विधानसभा में हुई इस चर्चा के बाद स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को टोल माफी का प्रत्यक्ष और वास्तविक लाभ मिलने लगेगा।
साथ ही, गलत तरीके से वसूली गई राशि की रिफंड प्रक्रिया भी शुरू होगी।
राज्य में EV प्रमोशन को नई गति
इन फैसलों से महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार चार्जिंग नेटवर्क विस्तार, पॉलिसी सुधार और टोल माफी लागू करके EV उपयोग को और सुलभ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
